Skip to content

विपक्षीहरूले सदन सत्रमा रोजगारी, मूल्यवृद्धि, LAC गतिरोध उठाउनेछन्


नयाँ दिल्ली: संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु एक दिनअघि मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलले मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र चीन–भारत सीमावर्ती अवस्थाबारे छलफल गर्न माग राखेको थियो ।

केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट अधिवेशनको 17 बैठकमा 16 वटा विधेयक पेश गर्ने योजना बनाएको छ र संसदको नियम र मापदण्ड अनुसार मुद्दाहरू उठाउने आश्वासन दिएको छ। हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएर २९ डिसेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा २३ दिनमा १७ बैठक बस्नेछ।

केन्द्रीय मन्त्री तथा लोकसभाका उपनेता राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा ३० भन्दा बढी दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा राज्यसभाका नेता पियुष गोयल र संसदीय मामिलामन्त्री प्रल्हाद जोशी पनि सहभागी थिए।

सिंहले अधिवेशनलाई सुचारु ढंगले सञ्चालन गर्न सबै दलसँग सहयोग मागेका छन् । बीजेडीले महिला आरक्षण विधेयक पारित गर्न माग गरेको छ भने शिवसेनाको शिन्दे गुटले डिसेम्बर 7 देखि सुरु हुने शीतकालीन सत्रमा जनसंख्या नियन्त्रण विधेयकलाई पारित गर्न चाहन्छ।

जोशीले अधिवेशनका लागि सरकारको व्यवस्थापिकाको एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै विधेयक पारित गर्न प्रतिपक्षको सहयोग मागेका थिए ।

लोकसभामा कांग्रेस नेता अधीर रञ्जन चौधरीले मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र अनुसन्धान एजेन्सीहरूको कथित दुरुपयोगमा छलफल गर्न माग गरे।

उनले चीन–भारत सीमा विवादमा पनि छलफलको माग गर्दै भने, ‘सरकारले सीमामा भएको अवरोधबारे विपक्षी दललाई राम्ररी जानकारी दिन सकेको छैन, सदनमा यसबारे र काश्मिरी पण्डितहरूको हत्यामा पनि छलफलको माग गर्छौं। “

कांग्रेस नेता नसीर हुसेनले निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति एक दिनमा र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको कोटामा छलफल गर्न माग गरे।

सरकारले अधिवेशनमा विचारका लागि राखेका विधेयकमध्ये कांग्रेसले जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक २०२१, बहुराज्यीय सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक २०२२ र वन संरक्षण संशोधन विधेयक २०२२ गरी तीनवटा विपक्षमा रहेको बताएको छ ।

तृणमूल कांग्रेसका नेता सुदीप बन्दोपाध्यायले पार्टीका सहकर्मी र राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ’ब्रायनसँग मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, एजेन्सीहरूको कथित दुरुपयोग र राज्यहरूको आर्थिक नाकाबन्दीको बारेमा छलफल गर्न खोजे।

ओब्रायनले सरकारलाई विपक्षीलाई महत्वका मुद्दा उठाउन दिनु पर्ने पनि बताए ।

दुबै कांग्रेस र टीएमसीले अनुसन्धान एजेन्सीहरूको कथित दुरुपयोगको मुद्दा उठाए, जसलाई AAP, NCP र अन्य धेरै दलहरूले समर्थन गरेका थिए।

AAP नेता सञ्जय सिंहले पुरानो पेन्सन योजना र किसानहरूले उत्पादन गरेको बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने कानूनमा छलफल गर्न माग गरे।

बैठकको अन्त्यमा जोशीले राजनीतिक दलले उठाएका सबै विषयलाई आफूले टिपेको र संसदको मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार छलफल हुने बताए ।

‘संसद्को दुवै सदनको व्यापार सल्लाहकार समितिको बैठकमा छलफलका विषयमा टुंगो लगाइनेछ,’ जोशीले भने ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *